Author: Hemant Kumar Kaiwart

छत्तीसगढ़/बिलासपुर (समचार मित्र) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए PSC के जरिए चयनित 56 नए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की पहली पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के तहत इन 56 नव नियुक्त सिविल जजों को प्रदेश के अलग-अलग न्यायिक जिलों में पदस्थ किया गया है। सभी अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। परिवीक्षा पर…

देश-विदेश (समचार मित्र) अदालत ने 50 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से उपयोग और कब्जे का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अगस्त 2027 से यह राशि 10 प्रतिशत बढ़कर 55 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। मुकदमे का खर्च भी प्रतिवादी को देना होगा रिश्तेदारी में छह महीने के लिए मुफ्त में अपने मकान में रहने की अनुमति देना एक महिला को भारी पड़ गया। व्यक्ति ने मकान खाली नहीं किया और मामला 10 साल तक अदालत में चलता रहा। अब साकेत कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को लाजपत नगर स्थित मकान खाली कर करने…

नई दिल्ली (समाचार मित्र) दहेज उत्पीड़न और दहेज के कारण होने वाली मौत के मुकदमे अब सालों-साल लंबित नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों को इन मामलों की तेज सुनवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह तक कहा है कि अगर आरोपी का वकील बार-बार सुनवाई टालने की कोशिश करता है तो किसी दूसरे वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए यह आदेश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिया है. जजों ने कहा है कि आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) और 498-ए (दहेज उत्पीड़न)…