Author: Hemant Kumar Kaiwart

नई दिल्ली (समाचार मित्र) नई दिल्ली NEET पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। केंद्र की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को…

छत्तीसगढ़ ( समचार मित्र) राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर उपजे भारी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) बनाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज, जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी को पदोन्नत कर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय लिया गया है। कॉलेजियम का इस फैसला के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting CJ) संजीव प्रकाश शर्मा…

छत्तीसगढ़ ( समचार मित्र) आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला दंतेवाड़ा में उनकी पदस्थापना के दौरान का है। सुभाष गंजीर पर खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। शिकायत के आधार पर ACB ने वर्ष 2017 में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान ACB ने दंतेवाड़ा, जगदलपुर और ओडिशा…

बिलासपुर (समचार मित्र) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी महिला का विवाहित होना उसकी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर बेटी और बेटे के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दो मामलों में विवाहित बेटियों को राहत देते हुए बैंक के नियुक्ति संबंधी निर्णयों को रद्द कर दिया। अदालत ने संबंधित बैंक को दोनों महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता और लागू नियमों…

नई दिल्ली (समचार मित्र) पेट्रोल में मिलाए गए एथेनॉल की सटीक मात्रा पेट्रोल पंप की मशीन और ईंधन की रसीद पर स्पष्ट रूप से दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर संबंधित हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरैश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष यह मामला आया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी ने दलील दी कि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें एथेनॉल की कितनी मात्रा मिलाई…

नई दिल्ली (समचार मित्र) सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बार काउंसिलों की कार्यप्रणाली और कानूनी पेशे की जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बार काउंसिल अपने ही सदस्यों का सम्मान हासिल नहीं कर पाती है, तो यह कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने यह बात 29 अगस्त 2026 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने केंद्रीय और राज्य स्तर की बार काउंसिलों से पेशेवर नैतिकता, नैतिक मूल्यों और वकीलों की पेशेवर क्षमता को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर…

छत्तीसगढ़/बिलासपुर (समाचार-मित्र) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और POCSO से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग की उम्र के निर्धारण को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर केवल दावा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे विश्वसनीय और विधिसम्मत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO अधिनियम के प्रावधान लागू होने के लिए पीड़िता की उम्र का नाबालिग होना विधि के अनुसार स्थापित होना जरूरी है। जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह उम्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए…

छत्तीसगढ़ / बिलासपुर (समचार मित्र) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने Child Care Leave (CCL) को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ स्टाफ की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने से इंकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की देखभाल से जुड़ी छुट्टी को केवल विभाग में कर्मचारियों की कमी अथवा प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बनाकर रोका नहीं जा सकता। क्या है Child Care Leave? चाइल्ड केयर लीव…

देश विदेश (समाचार मित्र) 30 अगस्त 2026 चिप्स, नमकीन और मीठे पेय खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर  पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेकर अब उपभोक्ताओं को पैकेट के सामने ही चेतावनी देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ऐसे खाद्य उत्पादों पर पैकेट के सामने लाल रंग का चेतावनी चिन्ह लगाया जा सकता है, जिससे ग्राहक को आसानी से पता चल सके कि किसी उत्पाद में चीनी, नमक या…

छत्तीसगढ़/बिलासपुर (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल सौतेली मां होने के आधार पर किसी वृद्ध, निःसंतान और बेसहारा विधवा महिला को उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने 77 वर्षीय निःसंतान विधवा महिला को उसके तीन सौतेले बेटों से कुल ₹9,000 प्रतिमाह भरण-पोषण दिलाने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के अनुसार तीनों सौतेले बेटे ₹3,000-₹3,000 प्रति माह देंगे। यह भुगतान सितंबर 2026 से शुरू किया जाना है फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त महिला ने अपने तीन सौतेले बेटों…