Author: Hemant Kumar Kaiwart

रायपुर (समाचार मित्र) राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगेद्य जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या…

नई दिल्ली (समाचार मित्र) कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले ऐसे राजनेताओं को तुरंत हिरासत में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महाराष्ट्र के पालघर जिले के अस्पताल में शिवसेना नेताओं द्वारा डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट के एक दिन बाद आई है। पालघर के रिलीफ अस्पताल में हंगामा जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार तड़के रिलीफ अस्पताल में हुई। दही हांडी उत्सव…

कोरबा (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ निषाद (केवट) समाज, जिला कोरबा के तत्वावधान में महिला प्रकोष्ठ की अगुवाई में हरियाली तीज उत्सव समारोह का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कोरबा नगर निगम की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी विशेष रूप से शामिल होकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित समारोह में समाज की मातृशक्तियों, पदाधिकारियों, युवाओं एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। पूरे कार्यक्रम में उत्सव और उमंग का माहौल रहा। महापौर संजू देवी राजपूत ने समाज की महिलाओं एवं उपस्थित स्वजातीय बंधुओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक एकता और…

बिलासपुर (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने विभागीय जांच की प्रक्रिया में कर्मचारी को मिलने वाले वैधानिक बचाव के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत पहले कर्मचारी को आरोपों पर लिखित बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देना जरूरी है। इसके बाद ही अनुशासनिक प्राधिकारी यह तय कर सकता है कि आरोपों की जांच स्वयं करेगा या जांच अधिकारी नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट ने चार्जशीट जारी करने के साथ ही जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाने को इस…

छत्तीसगढ़ (समाचार मित्र) 6 सितंबर 2026 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए चलाए जा रहे छत्तीसगढ़ राज्य में अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस रिकॉर्ड में सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाले 23 संदिग्ध व्यक्तियों के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों के पते दर्ज थे। इन पतों की वास्तविकता जांचने के लिए बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर जांच के दौरान सूची में दर्ज कई पते सही नहीं पाए गए। राज्य शासन के निर्देश के…

छत्तीसगढ़ (समचार मित्र) केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति ने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अग्रवाल को राजस्थान…

नई दिल्ली (समाचार मित्र) सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस स्टेशनों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई पुलिस आधुनिकीकरण योजना के इंतज़ार में मौजूदा फंड को बेकार नहीं पड़ा रहने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ASUMP (Assistance to States and UTs for Modernisation of Police) योजना के तहत पहले से उपलब्ध राशि का इस्तेमाल पुलिस स्टेशनों में CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और मौजूदा सिस्टम…

नई दिल्ली (समचार मित्र) सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस थानों में खड़े वाहनों को जर्जर होने से बचाने के लिए अदालतों से कहा है कि छोटी-बड़ी गाड़ियां समय रहते उनके मालिकों को सौंप दी जाएं। यह वाहन थानों के बाहर जगह ही नहीं घेरते, बल्कि इनके कल-पुर्जे भी गायब हो जाते हैं। मालिक की ओर अंतरिम कस्टडी की अर्जी आते ही अदालतों को शर्तों के साथ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने शराब के अवैध कारोबार में लिप्त ट्रक को अंतरिम कस्टडी में दिए जाने के…

देश/उत्तरप्रदेश (समचार मित्र) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी ऐक्ट के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक राहत राशि के संभावित दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि योजना का लाभ वास्तविक पीड़ितों तक ही पहुंचे और बार-बार राहत राशि का दावा करने वाले मामलों की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। झांसी के अरविंद कुमार और दो अन्य तथा संतोष कुमार दोहरे की आपराधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विवेचक…

बिलासपुर (समाचार मित्र) बिलासपुर निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जवाब नहीं आने की स्थिति में ऑफिसर-इन-चार्ज को अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। याचिका के अनुसार, पीड़िता योगा टीचर हैं। उनका आरोप है कि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रतनलाल डांगी ने अपनी…