कोरबा (समाचार मित्र) नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों की जमीन पर वर्षों से काबिज लोगों को स्थायी पट्टा दिलाने की दिशा में नगर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने पहल की है।मंत्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आवासीय पट्टे के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू किए जाने पर आभार जताया। साथ ही कोरबा क्षेत्र की विभिन्न शासकीय एवं औद्योगिक संस्थाओं की जमीन पर लंबे समय से निवासरत लोगों को स्थायी पट्टा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।मंत्री ने पत्र में बताया कि राजस्व, नजूल एवं आबादी जमीन पर काबिज लोगों के नाम सर्वे सूची में जोड़े जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में सीएसईबी, एनटीपीसी, एसईसीएल, जल संसाधन, वन विभाग और बालको जैसी संस्थाओं की जमीन पर पिछले 40 से 50 वर्षों से रह रहे लोगों को पट्टे के सर्वे में शामिल नहीं किया जा पा रहा है।इन क्षेत्रों में शासन की ओर से बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। बावजूद इसके स्थायी पट्टा नहीं होने के कारण यहां रहने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।मंत्री देवांगन ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संबंधित जमीन को शासन के पक्ष में हस्तांतरित कर वहां वर्षों से निवासरत लोगों को स्थायी पट्टा प्रदान करने की मांग की है।उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सीएसईबी, एनटीपीसी, एसईसीएल, जल संसाधन, वन एवं बालको की संबंधित भूमि को शासन के पक्ष में हस्तांतरित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि लंबे समय से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को स्थायी पट्टा मिल सके।
KORBA : वर्षों से काबिज़ सरकारी जमीनों पर पट्टे देने की मांग, उद्योग मंत्री ने CM को लिखा पत्र !
