कोरबा (समाचार मित्र) भाजपा शासन में केंद्र और राज्य सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद कच्चे मकान के हितग्राहियों का पक्का मकान बनवाया जा रहा है जिसके तहत् शासन से कुल 1.20 लाख रुपए प्रति आवास की स्वीकृति मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में निगरानी के लिए नियुक्त आवास मित्र अपने पद कर दुरूपयोग करते हुए आवास हितग्राहियों से जिओ टैग और अगले किस्त की राशि देने के लिए हितग्राहियों से रिश्वत की मांग कर रहे है। ताज़ा मामला ग्राम फरसवानी का है जहां कई हितग्राहियों से 3 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक मांगा जा रहा हैं जबकि आवास मित्रों को शासन की ओर अगल से मानदेय मिलता है।
