छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अब गांव में ही मिलेगा रोजगार, साय सरकार बनाएगी गांवों में महतारी सदन, प्रथम चरण में हर ब्लॉक के 10 गांवों में होगा सदन, जानें क्या है योजना !

रायपुर (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है । पहले महतारी वंदन योजना से महिलाओं के खातों में 1 हजार रुपए प्रति माह डालने का काम सरकार ने किया अब गांवों में महतारी सदन बनाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम सरकार करने जा रही है ।

https://youtube.com/@SamacharMitra?si=ZqexDgpZPugdPW3c

पहले चरण में प्रदेश के प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस तरह विभाग पहले 1460 सदन बनाने पर काम कर रहा है। पांच साल में सरकार सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाएगी। विभाग ने महतारी सदन का ड्राइंग डिजाइन भी तय कर लिया है। दरअसल, बजट में महतारी सदन बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा का मानना है कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में इसे बनाया जाना चाहिए। उनके निर्देश पर गांवों में जगह तलाशी जा रही है।प्रत्येक सदन लगभग 120 वर्ग मीटर में बनेगा। इसके लिए सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों से भवन के संबंध में प्रस्ताव भी मंगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि महिलाओं को गांव में काम करने की जगह दी जाए। चूंकि महिलाओं के लिए समूह में या व्यक्तिगत तौर पर काम करने की कोई जगह नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर महतारी सदन बनाया जा रहा है। महतारी सदन बनाने के लिए प्रदेश की बड़ी पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद छोटी पंचायतों का नंबर आएगा।

बताया जा रहा है कि 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों या गांव के अंदर जमीन देने वाली पंचायतों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 11 हजार पंचायतें हैं। इसमें 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाली लगभग 696 पंचायतें हैं। 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली 96 ग्राम पंचायतें हैं। इसी तरह 4 हजार से 5 हजार जनसंख्या वाली 159 और तीन हजार से 4 हजार की जनसंख्या वाली 441 ग्राम पंचायतें हैं।

कंवर्जेंस से राशि जुटाएगी सरकार

महतारी सदन के लिए फंड को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएमजीएसवाय के मुख्य अभियंता कृष्ण कुमार कटारे ने बताया कि सदन बनाने के लिए प्रदेश सरकार कंवर्जेंस से राशि जुटाएगी। मनरेगा और 15वें वित्त के पैसे का भी उपयोग किया जाएगा। सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों से भवन के संबंध में प्रस्ताव मंगाया जा रहा है।

ये सुविधाएं होंगी…

ट्यूबवेल के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग, किचन-स्टोर रूम भी बनाया जाएगा

• दो कमरे व्यावसायिक उपयोग के लिए (ऑफिस या दुकान)।• 60 वर्ग मीटर का हॉल, जहां महिलाएं काम कर सकें।

एक किचन और एक स्टोर भी बनाया जाएगा।

• पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग।

• महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बाउंड्री वॉल।

• 25 लाख की लागत का एक सामुदायिक शौचालय बनेगा।