बारिश में भीगते हुए अधिवक्ताओं ने निकाली रैली, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन।

कोरबा। जिला अधिवक्ता, संघ कोरबा ने प्रांतीय आव्हान पर भूपेश सरकार के खिलाफ़ नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी के खिलाफ़ पैदल रैली निकालकर सांकेतिक धरना प्रर्दशन किया। जिला अधिवक्ता संघ, कोरबा के अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नेतृत्व में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दस लाख रुपए मृत्यु दावा राशि सहित सामूहिक बीमा लाभ देने की मांग को लेकर भारी बारिश के बीच पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रथम चरण के आंदोलन में आज छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर “एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट” लागू करेंगे, साथ ही अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का बीमा और सामूहिक बीमा का लाभ देंगे लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल गई। सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर आज पैदल रैली के माध्यम से आंदोलन की शुरुआत की है जो वादा पूरा नही होने तक अनवरत जारी रहेगा। कोरबा जिला सहित प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं से किया गया वादा पूरा करने की मांग की गई है। इसके बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ तो 25 अगस्त को विशाल रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। सितंबर माह से राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार शुरू किया जाएगा। इस रैली और धरना प्रर्दशन में महिला अधिवक्ताओं की विशेष सहभागिता रही। वही सभी तहसीलों और न्यायालयों से आए बड़ी संख्या में अधिवक्तागण रेली और धरना प्रर्दशन में उपस्थित रहे।