इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उस महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने स्वीकार किया कि उसने 4 पुरुषों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बलात्कार के झूठे गंभीर आरोप लगाने की चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह के चलन से “सख्ती” से निपटना होगा।
आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके व्यक्तिगत विवादों को स्थापित करने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो निश्चित रूप से झूठी हैं।
इसके साथ अदालत ने 4 आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 377, 313, 406 और 506 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। न्यायालय उन आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिन्होंने अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर की कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मनगढ़ंत थी।
अदालत के समक्ष उसके वकील ने आरोपी व्यक्तियों के वकील द्वारा की गई दलील को दोहराया और कहा कि अब कथित पीड़िता याचिकाकर्ता नंबर 1/अभियुक्त उसकी पत्नी के साथ रह रही है, इसलिए उसने प्रार्थना की कि रिट याचिका रद्द कर दी जाए। अपने समक्ष पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए और कथित पीड़िता द्वारा दायर आवेदन पर गौर करते हुए न्यायालय ने शुरुआत में टिप्पणी की कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप झूठे लगाए गए, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है- झूठी एफआईआर “याचिकाकर्ता पर दबाव डालने और/या हिसाब बराबर करने के लिए” दर्ज की गई।
अदालत के समक्ष उसके वकील ने आरोपी व्यक्तियों के वकील द्वारा की गई दलील को दोहराया और कहा कि अब कथित पीड़िता याचिकाकर्ता नंबर 1/अभियुक्त उसकी पत्नी के साथ रह रही है, इसलिए उसने प्रार्थना की कि रिट याचिका रद्द कर दी जाए। अपने समक्ष पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए और कथित पीड़िता द्वारा दायर आवेदन पर गौर करते हुए न्यायालय ने शुरुआत में टिप्पणी की कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप झूठे लगाए गए, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है- झूठी एफआईआर “याचिकाकर्ता पर दबाव डालने और/या हिसाब बराबर करने के लिए” दर्ज की गई।
इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि बलात्कार के झूठे आरोप लगाते हुए ऐसी एफआईआर दर्ज करने की प्रथा को सख्ती से निपटा जाना चाहिए, अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए कथित पीड़िता को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
Source
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/practice-of-lodging-false-firs-alleging-rape-has-to-be-dealt-with-a-heavy-hand-allahabad-hc-imposes-10k-cost-on-a-woman-234546
