प्रेस वार्ता: सर्व आदिवासी समाज ने शासन से की मांग, छात्रों के हित में सरकार दे ये सुविधा !

रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें अलग-अलग मुद्दो पर चर्चा की गई। वार्ता में कहा गया कि प्रदेश में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिए कालेजों में वर्ष 2023-24 के प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया मेडकिल कालेजों में चल रही है।

राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को क्रमश: 32 प्रतिशत और 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत कुल 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिए 58 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न देकर 50 प्रतिशत के मान से अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने विरोध जताया है। वहीं कहा कि इंजीनियररिंग कालेजों में शासन के आदेशानुसार 58 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से प्रवेश दिया जा रहा है। शासन से मांग की गई है कि इंजीनियररिंग की तर्ज में ही मेडिकल और बीडीएस में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सर्व आदिवासी समाज आंदोलन करेगा।