केन्द्र सरकार की योजना के तहत अब हर गांव तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड, 1.39 लाख करोड़ रूपये की योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी !
नई दिल्ली। अब जल्द ही देश के हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा. सरकार देश के गांव-गांव को इंटरनेट के जरिए जोड़ना चाहती है. जिसके लिए सरकार के भारतनेट प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है.
केंद्रीय कैबिनेट ने भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये के ऑउटले को मंजूरी दे दी है. फिलहाल इस भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है. बाकि गांवों को ढाई साल में जोड़ने की संभावना है. वहीं, इस योजना करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है.
घर-घर पहुंचेगा इंटरनेट ।
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी देने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. अंतिम छोर तक संपर्क BSNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम स्तरीय उद्यम के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी. लोकल उद्यमियों की मदद से फाइबर को घर-घर पहुंचाने के लिए मॉडल को एक प्रायोगिक परियोजना के सफल समापन के बाद अंतिम रूप दिया गया. इस प्रोजेक्ट के तहत घरों को जोड़ने के लिए जरुरी उपकरण और अतिरिक्त फाइबर BBNL द्वारा प्रदान दिए जाते हैं.
कितनी है कीमत?
करीब 60,000 गांवों के लिए चलाई गई प्रायोगिक प्रोजेक्ट में करीब 3,800 उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए. हर एक घर को करीब हर महीने 175 गीगाबाइट दर्ज की गई है. ये प्रोजेक्ट BBNL और VLE के बीच 50% राजस्व-साझाकरण के आधार पर शुरू की जा रही है, और मासिक ब्रॉडबैंड योजना की कीमत 399 रुपये से शुरू होती है. ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी फायदा हो रहा है. गांव के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है और बच्चे गांव में ही रहकर कंप्टीशन की तैयारी कर पा रहे हैं.
